देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत दी जाने वाली सालाना राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये करने का फैसला किया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस बदलाव से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो खेती की बढ़ती लागत और महंगाई से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह बदलाव किसानों के लिए क्या मायने रखता है और इसके पीछे की पूरी कहानी।
किश्त में बढ़ोतरी का ऐलान
केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। अब हर चार महीने में किसानों को 2000 रुपये की तीन किश्तों के बजाय 3333 रुपये की तीन किश्तें मिलेंगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पहुंचेगी।
कितने किसानों को मिलेगा फायदा
पीएम-किसान योजना के तहत देश में करीब 12 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। इस योजना में 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। नई घोषणा के बाद, इन सभी किसानों को सालाना 10000 रुपये की मदद मिलेगी। नीचे दी गई तालिका में पुरानी और नई राशि की तुलना है:
| योजना का विवरण | पुरानी राशि | नई राशि (1 अगस्त 2025 से) |
|---|---|---|
| सालाना राशि | 6000 रुपये | 10000 रुपये |
| प्रति किश्त | 2000 रुपये | 3333 रुपये |
क्यों लिया गया यह फैसला
किसान संगठनों ने लंबे समय से मांग की थी कि पीएम-किसान योजना की राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि 6000 रुपये सालाना अब महंगाई के हिसाब से काफी कम थे। खेती में बीज, खाद, और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। साथ ही, 2025 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह फैसला किसानों के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ा सकता है।
क्या हैं नई शर्तें
नई राशि पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी काम करने होंगे। सबसे पहले, ई-केवाईसी और आधार से जुड़े बैंक खाते को अपडेट करना अनिवार्य है। अगर यह नहीं हुआ, तो किश्त अटक सकती है। इसके अलावा, आयकर दाखिल करने वाले किसान या उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लाभ से बाहर रहेंगे। नीचे दी गई तालिका में जरूरी शर्तें दी गई हैं:
| जरूरी काम | विवरण |
|---|---|
| ई-केवाईसी | पीएम-किसान पोर्टल पर अनिवार्य |
| आधार-बैंक लिंक | बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए |
| आयकर दाखिल | आयकर देने वाले लाभ नहीं ले सकते |
किसानों की प्रतिक्रिया और भविष्य
किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ किसान संगठनों का कहना है कि राशि को और बढ़ाकर 15000 रुपये करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि यह बढ़ोतरी अच्छी है, लेकिन खेती की पूरी लागत को कवर करने के लिए अभी और कदम उठाने की जरूरत है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और योजनाएं लाई जा सकती हैं। फिलहाल, यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो उनकी आर्थिक मदद करेगा और खेती को और मजबूत बनाएगा।